प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क टीका देने के प्रधानमन्त्री के घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई टीकाकरण नीति जारी की। इसके अनुसार संक्रमण की स्थिति एवं जनसंख्या को आधार बना कर राज्यों को कोरोना के टीके आवंटित किये जाएँगे। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कोविशील्ड और कोवेक्सीन की 44 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। नई पॉलिसी कहा गया है की केंद्र की तरफ से राज्यों को जितने टीके मिलेंगे, उसके हिसाब से राज्य सरकारें सभी जिलों को वैक्सीन बांटेगी।

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इस नीति में साफ़ कहा गया है कि वैक्सीन की ज्यादा बर्बादी करने वाले राज्यों को टीकों की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राज्यों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि टीकों की बर्बादी कम से कम हो। निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां स्वंय तय करेंगी। नई नीति के मुताबिक, केंद्र राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितनी डोज दी जा रही हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें अपने सभी जिलों और वहां से टीका करण केन्द्रों पर वैक्सीन वितरण करेंगी। इन केन्द्रों की ओर से इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम लोगों को कोई कठिनाई ना हो।

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